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कॉ-ऑपरेटिव न्यायालय केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है सहकारिता विभाग द्वारा इस पोर्टल को 05-09-2020 को शुरु किया गया, जिसमे प्रदेश स्तर समस्त सहकारी न्यायालय के कार्यों को समवित किया गया है

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06745689 कुल पंजीकृत प्रकरण
06745689कुल प्रक्रियाधीन प्रकरण
06745689कुल निराकृत प्रकरण
रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम - एक परिचय

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है.

नागरिको हेतु सिस्टम में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं :

  • कॉज लिस्ट / वाद सूची – जिसके द्वारा किसी तिथि पर नियत प्रकरणों की जानकारी मिलती है
  • प्रकरण विवरण – अंपने प्रकरण को सर्च करके उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है
  • आदेश – निर्णय हो चुके प्रकरणों में आदेश की कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा

राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य विषय :

  • नामांतरण (दाखिल - ख़ारिज)
  • जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से सम्बंधित मुकदमें
  • ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली
  • मेडबंदी एवं पैमाइश
  • बंटवारा के बाद
  • भूमि की नीलामी से सम्बंधित मामले आदि
  • इन मामलों से सम्बंधित अपीलें, रिवीजन और रिव्यु इत्यादि
गत माह निराकरण के आधार पर शीर्ष पांच न्यायालय
mRCMS एंड्राइड एप्प डाउनलोड करे

आवेदक/अनावेदक/अधिवक्ता : इस एप्प के माध्यम से प्रचलित प्रकरण का विवरण देख सकते है , वाद सूचि देख सकते है साथ ही आदेश की प्रति डाउनलोड कर सकते है पीठासीन अधिकारी : वाद सूचि आगे बढ़ा सकते है,प्रकरण की प्रोसेडिंग तथा आदेश लिख सकते है

इस माह में प्रकरण निराकृत करने में शीर्ष 5 न्यायालय